निवडणुकीचा मार्ग मोकळा

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेवर न झाल्यामुळे या मतदारसंघातील आमदारांचा कार्यकाळ संपूनही निवडणुका घेता आल्या नव्हत्या. मात्र, काही दिवसांपूर्वीच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका संपन्न झाल्या आहेत. नियमानुसार, संबंधित मतदारसंघातील एकूण सदस्यांपैकी किमान ७५ टक्के मतदार संख्या उपलब्ध असेल, तर विधान परिषदेची निवडणूक घेता येते. सध्या ही अट पूर्ण होत असल्याने निवडणूक आयोगाकडून लवकरच अधिकृत कार्यक्रम जाहीर केला जाऊ शकतो.

२२ पैकी १७ जागांवर फैसला

विधान परिषदेच्या एकूण ७८ सदस्यांपैकी २२ सदस्य हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे निवडले जातात. यापैकी तब्बल १७ जागा रिक्त आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने पुणे, ठाणे, अहिल्यानगर, सोलापूर, जळगाव, नागपूर आणि संभाजीनगर-जालना यांसारख्या महत्त्वाच्या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग, नाशिक आणि धाराशिव-लातूर-बीड या मतदारसंघांकडेही राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

या निवडणुकीमुळे पावसाळी अधिवेशनापूर्वी वरिष्ठ सभागृहातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता आहे. सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांनी आतापासूनच मोर्चेबांधणी सुरू केली असून, इच्छुकांच्या हालचालींनाही वेग आला आहे.