काय आहे नेमकं प्रकरण?

ठाणे महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२६ मध्ये दिवा परिसरातून शिंदे गटाचे अनेक नगरसेवक निवडून आले आहेत. मात्र, यापैकी नऊ नगरसेवकांनी आपल्या निवडणूक शपथपत्रात मालमत्ता, अनधिकृत बांधकामे आणि आर्थिक व्यवहारांची पूर्ण माहिती दिलेली नाही, असा दावा ठाकरे गटाचे पदाधिकारी अॅड. रोहिदास मुंडे यांनी केला आहे. याप्रकरणी त्यांनी न्यायालयात ‘इलेक्शन रिट पिटीशन’ (Election Writ Petition) दाखल केली आहे.

या नगरसेवकांविरोधात याचिका

अॅड. रोहिदास मुंडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नऊ नगरसेवकांविरोधात कायदेशीर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. यामध्ये रमाकांत मढवी, शैलेश पाटील, आदेश भगत, दीपक जाधव, साक्षी मढवी, दर्शना म्हात्रे, अर्चना पाटील, दीपाली भगत आणि स्नेहा पाटील यांच्याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.

कायद्याचा बडगा आणि अपात्रतेची टांगती तलवार

लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ मधील कलम ३३-अ आणि कलम ३६ नुसार, प्रत्येक उमेदवाराला आपली सत्य आणि संपूर्ण माहिती मतदारांसमोर ठेवणे बंधनकारक आहे. “मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयानुसार, निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात तथ्य लपवणे हा गंभीर गुन्हा आहे. जर लोकप्रतिनिधीने मतदारांची दिशाभूल केली असेल, तर त्यांची निवडणूक रद्द होऊन त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते,” असे अॅड. मुंडे यांनी स्पष्ट केले.

‘हे तर पराभवाचे वैफल्य’, शिंदे गटाचा हल्लाबोल

दुसरीकडे, शिंदे गटाने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. नगरसेवक अॅड. आदेश कमलाकर भगत यांनी ठाकरे गटावर जोरदार टीका केली आहे. “अॅड. रोहिदास मुंडे हे अभिजित बिचुकले यांच्याप्रमाणे सर्वच निवडणुका लढवतात. पराभवातून आलेल्या नैराश्य आणि वैफल्यग्रस्त मानसिकतेतून त्यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यांचे सर्व आरोप बिनबुडाचे असून आम्ही न्यायालयासमोर सत्य बाजू मांडू. न्यायालयातही त्यांच्या पदरी निराशाच पडेल,” असे सडेतोड उत्तर भगत यांनी दिले आहे.